न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

म्याग्दी, २२ असोजः नेपाल सरकारले म्याग्दी जिल्लाका छवटै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा सदस्य एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आज नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

“बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विपद् प्रभावित बस्तीको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।”

मन्त्री पुनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका म्याग्दीबाहेक गोरखा, मनाङ, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाका स्थानीय तह तथा केही वडासमेत गरी २० स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिकाका वडा नं ३ र ४, मनाङका चामे गाउँपालिका, नासों गाउँपालिका तथा मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका वडा नं १ र ४ विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् ।

त्यसैगरी बागलुङका निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नं ४ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नं २ र ४ तथा ताराखोला गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नं २, ३, ७, ८, १० र ११, बिहादी गाउँपालिका वडा नं ६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नं ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नं २ र ३ विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को सुस्ता गाउँपालिका वडा नं ५ पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएको छ । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न भूभागमा भएको भारी तथा अतिभारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । 

ऐनअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सीमा र अवधि तोकेर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले म्याग्दीमा सात जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता हुनुका साथै सडक, निजी आवास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत्, जलविद्युत्, सञ्चार, पदमार्गलगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।  

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारलाई कानुनी आधार तयार भएको र थप सहज हुने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले जानकारी दिनुभयो ।