न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माण तथा विकास आयोजनामा ठेक्का लिने तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, सम्झौताका सर्त पालना नगर्ने र सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवारीअनुसार सेवा दिन नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ६ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार सबैभन्दा लामो तीन वर्षको प्रतिबन्ध दुई कम्पनीमाथि लगाइएको छ। 

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोकको सिफारिसमा युवराज डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रालि र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरियाको सिफारिसमा राजनकुमार पोखरेल मुख्य व्यक्ति रहेको बुटवलस्थित लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्स प्रालिलाई तीन–तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

त्यस्तै, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनकै सिफारिसमा गौरीलाल डाँगी मुख्य व्यक्ति रहेको घोराही, दाङस्थित हरिहरि–शर्मिला जेभीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उक्त संयुक्त उपक्रममा हरिहरि निर्माण सेवा र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा आबद्ध छन्।

यसैगरी, सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा कविन्द्र अधिकारी मुख्य व्यक्ति रहेको गोरखाको विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र देवेन्द्रजंग कुँवर मुख्य व्यक्ति रहेको अनुपमा निर्माण सेवा तथा सामाजिक विकास कार्यालय, धुलिखेलको सिफारिसमा शर्वेश आचार्य मुख्य व्यक्ति रहेको इटहरीको सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कालोसूचीमा परेपछि सरकारी ठेक्काको ढोका बन्द

कालोसूचीमा राखिएसँगै सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रतिबन्धको अवधि समाप्त नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र तथा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। 

यसले सरकारी निर्माण तथा आपूर्ति क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सम्बन्धित व्यवसायीको व्यावसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही गर्ने, सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगर्ने तथा कानुनविपरीत कार्य गर्ने बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न

नेपालमा विकास निर्माणका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने, लागत बढ्दै जाने, पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणले आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा पाउन नसक्ने समस्या पुरानै हो। सडक, पुल, भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्ने तर निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले राज्यको विकास बजेटको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा कालोसूचीको कारबाहीलाई केवल कम्पनीमाथिको प्रतिबन्धका रूपमा नभई सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा जवाफदेहिता कायम गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको छ। तर कालोसूचीमा राख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। 
सम्बन्धित आयोजनाको अवस्था, काम अलपत्र पर्नुको वास्तविक कारण, सरकारी निकायको अनुगमन, ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी र सार्वजनिक रकमको उपयोगबारे पनि प्रभावकारी छानबिन आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तै, एउटै कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर, नयाँ साझेदार खोजेर वा अर्को संयुक्त उपक्रममार्फत पुनः सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई समेत कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ।

यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि उठाएको छ—सरकारी ठेक्का पाउनु मात्रै व्यवसायीको सफलता हो कि सम्झौताअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नु पनि अनिवार्य जिम्मेवारी हो?

विकासका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने तर आयोजना सम्पन्न नहुँदा जनताले वर्षौँसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब ठेक्का दिने निकायदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म सबैको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।