न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने तयारी अघि बढाएको छ। जग्गाको कारोबार सहज बनाउने, घरजग्गा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा सर्वसाधारणले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।

जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्ध तथा मापदण्डका कारण जग्गाधनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जग्गा बिक्री, अंशबन्डा तथा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। कित्ताकाट सहज भएमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउने र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, कित्ताकाट खुलाउने विषयमा भूउपयोग नीति, कृषि योग्य जमिनको संरक्षण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमनबिना कित्ताकाट खुलाउँदा कृषि भूमि मासिने तथा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार हुने जोखिम रहन सक्छ।

सरकारले कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा सर्वसाधारणको जग्गासम्बन्धी अधिकार र भूमि संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

कित्ताकाट खुलाउने तयारीले घरजग्गा व्यवसायी, जग्गाधनी तथा सर्वसाधारणमा चासो बढाएको छ। तर, नयाँ व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने, कुन क्षेत्रमा कस्तो मापदण्ड रहने र प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारको औपचारिक निर्णय तथा विस्तृत विवरण आवश्यक हुनेछ।