न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ असोज । राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पाउँछ, तर त्यो अधिकार आफैंमा असीमित हुँदैन। पक्राउ त्यसैको एउटा संवेदनशील उदाहरण हो।

कसैलाई हिरासतमा लिनु भनेको केवल एउटा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु होइन, उसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नु हो।

त्यसैले फौजदारी न्याय प्रणालीले सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गर्ने र असाधारण अवस्थामा मात्र तत्काल पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर अपवादका लागि राखिएको कानुनी ढोका नै नियमित प्रवेशद्वार बन्न थालेपछि प्रश्न उठ्छ—कानुनले प्रहरीलाई दिएको सुविधा नागरिकको सुरक्षा गर्ने औजार हो कि नागरिकको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने सजिलो बाटो ? यही प्रश्न अहिले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’को प्रयोगलाई लिएर उठेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) ले निश्चित असाधारण अवस्थामा अदालतको पूर्वअनुमतिबिना जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपलब्ध कानुनी सामग्री तथा न्यायिक बहसअनुसार यस्तो अवस्था अभियुक्त तत्काल पक्राउ नगर्दा भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जस्ता परिस्थितिसँग जोडिएको छ।

नियमित अवस्थामा भने अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हो। तर अहिलेको अभ्यासले यही अपवादात्मक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

उपत्यकामा पाँचमध्ये चार पक्राउ ‘जरुरी’
हालै प्रकाशित एक अध्ययनले यो प्रश्नलाई तथ्यांकमै उतारिदिएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी वकिल कार्यालयले फागुन २०८२ मा तीन जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका ४९० मुद्दाका ७८८ अभियुक्तको पक्राउ प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा करिब ८० प्रतिशतलाई अदालतको पूर्वआदेशबिना जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गरिएको देखिएको छ।

अर्थात्, उपत्यकामा पक्राउ परेका हरेक पाँच अभियुक्तमध्ये करिब चार जनालाई अदालतको पूर्वअनुमतिबिना नियन्त्रणमा लिइएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

काठमाडौं र भक्तपुरमा यस्तो दर ८० प्रतिशतभन्दा माथि तथा ललितपुरमा करिब ७० प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

नाबालिगका हकमा त अवस्था अझ गम्भीर देखिन्छ—फागुनमा पक्राउ परेका ४४ नाबालिगमध्ये एक जनाबाहेक सबैलाई अदालतको आदेशपछि जारी हुने नियमित पक्राउ पुर्जीको सट्टा जरुरी पुर्जीमार्फत पक्राउ गरिएको पाइएको छ। 

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि मुगु, भोजपुर, सुर्खेत, काठमाडौं र धनुषाको तथ्यांक अध्ययन गर्दा करिब ७० प्रतिशत पक्राउ जरुरी पुर्जीका आधारमा भएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा अपवादका रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था नियमित पक्राउको विकल्प बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

यो तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—यदि अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था सामान्य हो भने अदालतको अनुमति नलिई पक्राउ गर्ने व्यवस्था नै सामान्य किन बन्दैछ ?

जाहेरी पर्योि, पुर्जी आयो, हिरासत पुग्यो ?
फौजदारी न्यायको मूल मर्म अनुसन्धान हो। जाहेरी पर्नु र कसुर प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। आरोप लाग्नु र दोषी ठहर हुनुबीच कानुनी प्रक्रियाको लामो बाटो हुन्छ।

तर जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यापक प्रयोगले ‘पहिला पक्राउ, त्यसपछि अनुसन्धान’को संस्कृति बलियो बनाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अवकाशप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले पनि जरुरी पुर्जी जारी गर्नु नपर्ने अवस्थामा समेत यसको प्रयोग भइरहेको देखिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार अदालतको अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि जरुरी पुर्जी जारी हुने र जाहेरी पर्दैमा सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने नहुने कुरा महत्वपूर्ण छ। 

फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रहरी कानुनको पालना गर्नुको सट्टा त्यसमा रहेका छिद्र प्रयोग गर्ने अवस्था आउनु उचित नभएको बताएका छन्।

उनको भनाइमा कानुनमा समस्या भए संशोधन गर्नुपर्छ, तर कानुन रहेको अवस्थामा त्यसको पालना गर्नुपर्छ; कानुनको मर्यादा कमजोर भए अराजकता बढ्न सक्छ। 

यहाँ प्रश्न प्रहरीको अनुसन्धान अधिकार खोस्ने होइन। प्रश्न अधिकारको सीमा र प्रयोगको औचित्य हो।

कानुन किन बन्यो ? इतिहास पनि सम्झिनुपर्ने
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको फौजदारी कार्यविधि संहिताले पक्राउ प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो।

त्यसअघि प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने अभ्यास व्यापक थियो। नयाँ व्यवस्थाले सामान्य अवस्थामा पक्राउ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गर्यो्।

तर अपराध अनुसन्धानका क्रममा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अपवादको रूपमा जरुरी पक्राउ पुर्जीको बाटो खुला राखियो।

अर्थात् कानुन निर्माताले प्रहरीको हात बाँध्न खोजेका थिएनन्; प्रहरीको अधिकारलाई अदालतको निगरानी र नागरिक स्वतन्त्रताको सन्तुलनभित्र राख्न खोजेका थिए। तर अपवाद नै नियम बन्न थाल्यो भने कानुनको उद्देश्य उल्टिन सक्छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत दुई वर्षअघि तयार गरेको ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’ मा जाहेरी दर्ता हुनासाथ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रवृत्तिबाट झूटा जाहेरीको अवस्थामा समेत अनावश्यक पक्राउ हुन सक्ने, व्यक्तिलाई केही दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने र सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने समस्या औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले गम्भीर कसुरबाहेक अन्य अवस्थामा पहिले उपस्थित हुन सूचना दिने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ।  यसले समस्या आज मात्र देखिएको होइन भन्ने संकेत गर्छ।

ओली–लेखक प्रकरणले बहसलाई सिंहदरबारबाट अदालतसम्म पुर्यायो 
जरुरी पक्राउ पुर्जीको बहस सामान्य नागरिकमा सीमित हुँदा राज्य संयन्त्रले त्यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा नियमित हिस्सा मानेर अघि बढाइरहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २०८२ चैत १४ गते जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत नियन्त्रणमा लिएपछि यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्रमा आयो।

जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई उनीहरूको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। अदालतको पूर्वअनुमति नलिई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै दुवैका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन परेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले पनि ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्था’ अर्थात् कानुनले तोकेको अवस्था वास्तवमै थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न सरकारसँग सोधेको थियो।

अदालतले सम्बन्धित आयोगको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धान मिसिलसमेत झिकाउन आदेश दिएको थियो। 

पछि सर्वोच्चले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको र उनीहरू चैत २६ गते हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए। 

यो घटनाले एउटा आधारभूत प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्यायो—राज्यका लागि ‘जरुरी’ भएको अवस्था र कानुनले परिकल्पना गरेको ‘जरुरी’ अवस्था एउटै हो कि होइन ?

पूर्वसत्ताधारीमाथि प्रयोगले अर्को प्रश्न जन्मायो
पदमा रहँदा राज्यसत्ता र सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पदबाट हटिसकेपछि तत्काल भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उक्त घटनामा उठ्यो। उनीहरूको पक्राउको औचित्यबारे विभिन्न कानुन व्यवसायीबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।

केही कानुन व्यवसायीले आयोगको प्रतिवेदन, सम्भावित अनुसन्धानमा अवरोध र प्रमाणसँग सम्बन्धित जोखिमका आधारमा राज्यले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

अर्कोतर्फ केही कानुन व्यवसायीले जरुरी पुर्जीका लागि कानुनले तोकेका पूर्वावस्था ठोस रूपमा देखाउनुपर्ने र केवल अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधारले मात्रै त्यस्तो पुर्जी पर्याप्त नहुने तर्क गरेका छन्। 

अर्थात्, विवाद केवल ‘पक्राउ भयो कि भएन’ भन्ने होइन। पक्राउ गर्नुअघि कानुनले मागेको असाधारण परिस्थिति प्रमाणित भयो कि भएन भन्ने हो।

अदालतको भूमिका कहाँ ?
जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग रोक्ने अर्को महत्वपूर्ण संस्था अदालत हो। कानुनले अपवादमा प्रहरीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसपछि न्यायिक निगरानीको ढोका खुला राखेको छ।

उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाअनुसार जरुरी पुर्जीबाट पक्राउ गरिएपछि सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो कसुरसम्बन्धी अन्य अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिने व्यवस्था छ। 

त्यसैले अदालतले म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा पक्राउको आधार, जरुरी अवस्था, प्रमाणको जोखिम र अनुसन्धानको आवश्यकता जाँच्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अदालतले हरेक पटक म्याद थपिदिएर मात्र आफ्नो भूमिका पूरा गरेको मानिने हो कि पक्राउको प्रारम्भिक वैधानिकता पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हो भन्ने बहस पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाले कानुनी मर्यादा पालना नभए अराजकता निम्तन सक्ने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण सुरक्षित गर्न तथा अभियुक्त भाग्न नदिन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने वास्तविक चुनौती पनि रहेको कानुन व्यवसायीहरूको अर्को धारणा छ। 

त्यसैले समाधान प्रहरीलाई निरंकुश बनाउने वा अनुसन्धानको अधिकार कमजोर पार्ने होइन; अधिकार प्रयोगको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने हो।

‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ संस्कृतिको अन्त्य कसरी ?
अब प्रश्न सरकार र प्रहरीसँग मात्र छैन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अदालत, प्रहरी संगठन र संसद् सबैसँग छ।

पहिलो, जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा कानुनले तोकेको अवस्था कुन हो भन्ने कुरा पुर्जीमै स्पष्ट उल्लेख गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, सामान्य जाहेरी परेको भरमा पक्राउ गर्नुको सट्टा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र आरोपको प्रकृति मूल्यांकन गर्ने अभ्यास विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ।

तेस्रो, अदालतले जरुरी पुर्जीको आधारमाथि प्रारम्भिक न्यायिक परीक्षण प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

चौथो, प्रहरीको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब वा प्रभावको सम्भावना घटाउन संस्थागत निर्णय प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ।

पाँचौँ, नाबालिग, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका समुदायमाथि पक्राउ अधिकार प्रयोग गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। उपत्यकाको तथ्यांकले यस्ता समूहमा जरुरी पुर्जीको प्रयोग उच्च देखाएको छ। 

नागरिक स्वतन्त्रताको ढोका सधैं खुला राख्नुपर्छ
राज्यसँग अपराध नियन्त्रणको अधिकार हुनैपर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ। अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले नै कानुनले बनाएको सीमालाई नियमित रूपमा फराकिलो बनाउन थाले भने त्यसको असर कुनै एक व्यक्ति वा एक दलमा मात्र सीमित रहँदैन।

आज राजनीतिक शक्तिशाली व्यक्ति पक्राउ पर्न सक्छन्, भोलि सामान्य नागरिक। आज कुनै चर्चित अनुहारले जरुरी पुर्जीको वैधानिकता प्रश्न गर्न सक्छ, भोलि त्यो सुविधा आफूले नचिनेको नागरिकका लागि आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले ओली–लेखक प्रकरणलाई केवल राजनीतिक घटनाका रूपमा हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। यसले प्रहरीको अनुसन्धान अधिकार, अदालतको निगरानी, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिक स्वतन्त्रताको सीमाबारे कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चले समेत उनीहरूको पक्राउमा जरुरी पुर्जी जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्था थियो कि थिएन भनेर सरकारसँग जवाफ मागेको तथ्यले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। 

कानुनको सुन्दरता अधिकार दिनुमा मात्र होइन, त्यो अधिकार कहाँ रोकिन्छ भन्ने सीमा स्पष्ट गर्नुमा हुन्छ।

जरुरी पक्राउ पुर्जी अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक अपवाद हुन सक्छ। तर अपवादलाई नियम बनाइयो भने कानुनको अक्षर बाँकी रहला, त्यसको आत्मा हराउन सक्छ।

राज्यको शक्ति ठूलो हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई अझ ठूलो कानुनी लगाम चाहिन्छ। नागरिकलाई पक्राउ गर्न सक्ने राज्य बलियो हुन्छ; तर नागरिकलाई मनपरी पक्राउ गर्न नसक्ने राज्य विधिको शासन भएको राज्य हुन्छ।

अब जरुरी प्रश्न यही हो—‘जरुरी पक्राउ’को कागज प्रहरीले कहिले निकाल्ने र कहिले अदालतको ढोका ढकढक्याउने? यसको स्पष्ट र व्यवहारिक सीमा नबनाएसम्म ‘पहिला पक्राउ, पछि अनुसन्धान’को छायाँ न्याय प्रणालीमाथि परिरहनेछ।