आईपीओदेखि नेप्सेको सिस्टमसम्म अर्थसमितिको कडा हस्तक्षेप
आईपीओदेखि नेप्सेको सिस्टमसम्म अर्थसमितिको कडा हस्तक्षेप : पुँजी बजारमा ‘चलखेल’ रोक्न निर्देशन
काठमाडौं, १४ असोज । नेपालको पुँजी बजारमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको नियमन, प्रविधि, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न अब संसद्को अर्थ समितिको टेबलमा पुगेको छ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।
पुँजी बजारमा समस्या आउँदा त्यसको भार अन्ततः लगानीकर्ताको काँधमा पर्ने गरेको भन्दै समितिले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न खोजेको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन, नियमन तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्मका विषयलाई समेटेर नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।
तर अर्थ समितिको निर्देशन केवल नयाँ ऐन बनाउने विषयमा सीमित छैन। यसले आईपीओ स्वीकृतिदेखि दोस्रो बजारको कारोबार, नेप्सेको प्रविधि, साइबर सुरक्षा, बजारमा हुने सम्भावित कृत्रिम चलखेल र लामो समयदेखि रिक्त उच्च व्यवस्थापकीय पदसम्म प्रश्न उठाएको छ।
आईपीओ बाँड्ने होइन, कम्पनी जाँच्ने कि?
समितिले कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन अनुमति दिनुअघि कम्पनीको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष रूपमा उठाएको छ।
अब कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्दा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने आधार पर्याप्त नहुने समितिको संकेत छ। पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात तथा प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—आईपीओमा सर्वसाधारणको पैसा भित्र्याउनुअघि कम्पनीको वास्तविक क्षमता कति गहिरोसँग परीक्षण भइरहेको छ?
कुनै कम्पनीको शेयर बजारमा आउनु आफैंमा लगानीको ग्यारेन्टी होइन। त्यसैले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, व्यवसायिक क्षमता, प्रविधि, प्रतिफलको सम्भावना र जोखिमलाई लगानीकर्ताले बुझ्न सक्ने गरी नियमन र सूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता समितिले औंल्याएको देखिन्छ।
समितिले संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। यसको अर्थ बजारमा संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबीचको जोखिम तथा जिम्मेवारीको संरचनामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ।
नेप्से : कारोबारको मुटु, सिस्टम किन कमजोर?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
तर समस्या केवल पुनर्संरचनामा छैन। समितिले नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
शेयर बजारमा केही मिनेटको सिस्टम अवरोध पनि सामान्य प्राविधिक समस्या मात्र हुँदैन। लगानीकर्ताले समयमै आदेश राख्न नसक्नु, कारोबार प्रभावित हुनु वा बजारसम्बन्धी सूचना समयमा प्राप्त नहुनुले प्रत्यक्ष आर्थिक असर पार्न सक्छ। त्यसमाथि सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई प्रविधिको स्तरोन्नति र उच्चतम साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न निर्देशन दिइएको छ।
आजको शेयर बजार मोबाइलको स्क्रिनमा चल्छ। तर त्यसको पछाडि रहेको प्रविधि कमजोर भयो भने आधुनिक पुँजी बजारको दाबी कागजमै सीमित हुन सक्छ।
‘कर्नरिङ’देखि ‘पम्प एन्ड डम्प’सम्म निगरानी
अर्थ समितिको सबैभन्दा संवेदनशील निर्देशन दोस्रो बजारमा हुने सम्भावित कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ।
समितिले मिलेमतोमा गरिने कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिमाथि सघन निगरानी गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्ता गतिविधि प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्नसमेत समितिले भनेको छ।
यसको सन्देश स्पष्ट छ—बजारमा मूल्य बढ्यो भन्दैमा त्यसलाई स्वाभाविक मागको परिणाम मान्न सकिँदैन; र मूल्य घट्यो भन्दैमा त्यसलाई सामान्य बजार उतारचढाव भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन।
तर कुनै कारोबारलाई ‘चलखेल’ भन्नुअघि प्रमाण र नियामकीय अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यही कारण निगरानी प्रणाली बलियो हुनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
लगानीकर्ताले पनि सामाजिक सञ्जाल, हल्ला वा समूहगत प्रचारका आधारमा शेयर किनबेच गर्ने प्रवृत्तिबाट सावधान हुनुपर्ने हुन्छ। बजारमा सूचना असमानता हुँदा सानो लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छ।
सीईओको कुर्सी पनि खाली, बजार कसरी चल्छ?
अर्थ समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दुवै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
पुँजी बजारका महत्वपूर्ण संरचनाको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत स्थायित्व र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।
बजारमा कारोबार गर्ने लाखौं लगानीकर्ता छन्। तर बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नेतृत्व र प्रविधि प्रणाली नै कमजोर भयो भने नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
अब नयाँ कानुन मात्र होइन, कार्यान्वयनको परीक्षा
अर्थ समितिको निर्देशनले पुँजी बजारमा लामो समयदेखि थाती रहेका प्रश्नलाई संसद्को बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।तर निर्देशन जारी हुनु र सुधार हुनु एउटै कुरा होइन।
नयाँ धितोपत्र ऐन आयो भने मात्र समस्या समाधान हुँदैन। ऐन कस्तो बन्छ, नियामक कति स्वतन्त्र हुन्छ, अनुसन्धान कति प्रभावकारी हुन्छ, कारबाही कति समान रूपमा लागू हुन्छ र लगानीकर्ताले कति छिटो न्याय पाउँछन्—मुख्य प्रश्न यही हो।
बजारमा साना लगानीकर्ताले सूचना ढिलो पाउने र शक्तिशाली पक्षले पहिले नै सूचना पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने पारदर्शिताको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ।
त्यसैले नियमनको केन्द्रमा केवल बजार विस्तार होइन, लगानीकर्ताको विश्वास हुनुपर्ने देखिन्छ।
बुढाथोकी : लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न समिति प्रतिबद्ध
अर्थ समितिका सभापति डा. बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवाला पक्षले उठाएका समस्या र नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि समिति प्रतिबद्ध छ।अब त्यो प्रतिबद्धता कागजबाट व्यवहारमा कसरी पुग्छ भन्ने प्रतीक्षा लगानीकर्ताको छ।
पुँजी बजारमा लगानीकर्ताले केवल बढ्दो सूचकांक खोजेका छैनन्। उनीहरूलाई विश्वसनीय प्रणाली, स्पष्ट सूचना, स्थिर प्रविधि, प्रभावकारी नियमन र समान व्यवहार चाहिएको छ।
बजारमा जोखिम हुन्छ। शेयर बजार बैंकको मुद्दती खाताजस्तो निश्चित प्रतिफल दिने माध्यम होइन। तर जोखिम र नियमनहीनता एउटै कुरा होइनन्।
स्वाभाविक बजार जोखिम लगानीकर्ताले स्वीकार्न सक्छन्। तर सिस्टम अवरोध, सूचना असमानता, नियामकीय कमजोरी वा प्रमाणित हुने कृत्रिम चलखेलका कारण सिर्जित जोखिमको भार भने लगानीकर्तामाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन।
त्यसैले अर्थ समितिको पछिल्लो निर्देशनले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—नेपालको पुँजी बजार अब पनि पुरानै ढर्रामा चल्ने हो कि वास्तवमै आधुनिक, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणालीतर्फ जाने हो?
जवाफ अब सरकार, सेबोन, नेप्से र सीडीएससीको कामबाट देखिनुपर्नेछ।किनकि पुँजी बजारमा विश्वास भाषणले होइन, प्रणालीले कमाउँछ। र प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको पहिलो मूल्य शेयर बजारले होइन—सर्वसाधारण लगानीकर्ताले चुकाउँछन्।
