न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

वित्तीय कारोबार र नागरिकताको वैधानिकताबारे उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न लुम्बिनी बचाउ महाअभियानको माग, माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी

बुटवल । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै नियुक्तिको औचित्य, वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आनी छोइङ डोल्मासँग सम्बन्धित भनिएका वित्तीय कारोबार तथा नागरिकताको वैधानिकताबारे उठेका प्रश्नको निरूपण नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको संस्थाको नेतृत्व सुम्पिनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिएको छ।

अभियानले विवादित विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ।

लुम्बिनीको नेतृत्व केवल एउटा पदमा नियुक्ति गर्ने विषय मात्र होइन। यो बुद्धको जन्मस्थलको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, धार्मिक आस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारी हो। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, विश्वसनीयता र संस्थागत पारदर्शितालाई पर्याप्त महत्त्व दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

तर कुनै व्यक्तिमाथि आरोप उठ्नु र ती आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय भएकाले त्यसको निरूपण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।

१८ करोडभन्दा बढीको कारोबारबारे प्रश्न
अभियानले सन् २०१९ मा हङकङबाट आनी छोइङ डोल्माको खातामा स्रोत नखुलेको भनिएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आएको दाबी गरेको छ।

उक्त रकमको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको दाबीसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

अभियानले उक्त रकमको स्रोत, कारोबारको प्रकृति, रकम पठाउने पक्ष र प्राप्त रकमको प्रयोजनबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

यद्यपि, पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत दाबीका आधारमा मात्रै रकमको स्रोत अवैध रहेको वा सम्बन्धित व्यक्तिले वित्तीय कसुर गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। खाता रोक्का, अनुसन्धान र कसुर प्रमाणित हुनु कानुनी रूपमा फरक अवस्था हुन्।

यति ठूलो रकमको कारोबारबारे प्रश्न उठेको हो भने सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको वास्तविक अवस्था, कानुनले सार्वजनिक गर्न मिल्ने विवरण र उपलब्ध निष्कर्षबारे स्पष्टता दिनु आवश्यक हुन्छ।

अनुसन्धान भएको भए त्यसको निष्कर्ष के हो, नभएको भए आरोपको आधार के हो भन्ने विषयले सार्वजनिक चासो राख्छ। पारदर्शिताको मागलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन, तर अप्रमाणित आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि पत्रकारिताको धर्म होइन।

नागरिकताको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न
अभियानले आनी छोइङ डोल्माको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ उल्लेखित पारिवारिक पृष्ठभूमिसम्बन्धी प्रसङ्गलाई आधार बनाउँदै उनको नागरिकताको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाएको छ।

उनका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको दाबी गर्दै अभियानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिने प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नक्कली बुबा खडा गरी किर्ते विवरणका आधारमा नागरिकता लिएको आरोपसमेत उठाइएको छ। यो गम्भीर प्रकृतिको आरोप हो। तर नागरिकताको वैधानिकता निर्धारण आत्मकथाको एउटा प्रसङ्ग वा सार्वजनिक आरोपका आधारमा मात्र गर्न सकिँदैन।

नागरिकता जारी गर्दाको अभिलेख, कानुनी आधार र सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक छानबिनबाट मात्रै यसको वास्तविकता स्थापित हुन सक्छ।

त्यसैले सरकारले आरोपलाई न त राजनीतिक वा व्यक्तिगत विवाद भन्दै पन्छाउन मिल्छ, न त अनुसन्धानबिनै दोषी ठहर गर्न मिल्छ। निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणमा आधारित निर्णय नै उचित बाटो हो।