न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नयाँदिल्ली, २६ असोज : भारतमा मतदाता सूची संशोधनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले सांसद, पत्रकार र प्रदर्शनकारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको विपक्षी नेता तथा पत्रकारहरूले आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचन प्रमुखको राजीनामा माग्दै सोमबार थप प्रदर्शनको तयारी भइरहँदा प्रहरीले नयाँदिल्लीका प्रमुख सडकमा अवरोध खडा गर्नुका साथै मेट्रो स्टेसनहरू बन्द गरेको छ ।

भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालततर्फ पदयात्रा गर्न समर्थकहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । प्रहरीले मध्य दिल्लीमा लगातार तेस्रो दिन हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।

मतदाता सूची संशोधनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सुरु भएको प्रदर्शनमा विपक्षी दल, विद्यार्थी समूह र अधिकारकर्मी सहभागी छन् । आलोचकहरूले संशोधनबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने र अल्पसङ्ख्यक, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै दोहोरो, मृतक र नक्कली विवरण हटाउन संशोधन गरिएको जनाएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा हजारौँ मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । हिरासतमा लिइएकामध्ये कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का तीन शीर्ष नेतासहित अधिकांश रिहा भएका छन् । विपक्षी नेताहरूले सामूहिक गिरफ्तारीमार्फत असहमति दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का सांसद जोन ब्रिटासले आइतबार प्रहरीले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको, तानेको र आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले यसलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको आक्रमण बताउनुभयो । प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकारहरूले पनि प्रेस परिचयपत्र देखाउँदासमेत आफूहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) का अनुसार सप्ताहान्तमा कम्तीमा १६ जना पत्रकार हिरासतमा परेका थिए ।

गान्धीले समर्थकहरूलाई नडराउन आग्रह गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभएको छ । सिजेपीका नेताहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने जनाएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार मतदाता सूची संशोधनबाट १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएका छन् । यसले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती सिर्जना गरेको छ । निर्वाचन अधिकारीहरूले भने सूचीबाट गलत विवरण हटाउनु नै संशोधनको उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।